नैसर्गिक आव्हानांचा विचार करता शासनाने गाडगीळ अहवालाचा पुर्नविचार करावा – पोपटराव पवार
पुणे: चुकीच्या पर्यावरण धोरणांमुळे आणि खाणकामांमुळे केरळात पूरस्थिती निर्माण झाली. भविष्यात विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला आपण अशाच पद्धतीने ओरबाडत राहिलो तर उत्तराखंड आणि केरळनंतर निश्चितपणे महाराष्ट्राचा नंबर लागेल. गाडगीळ अहवाल आणि कस्तुरंगन अहवाल ही दोन वेगवेगळी टोके आहेत. भविष्यातील नैसर्गिक आव्हानांचा विचार करता शासनाने गाडगीळ अहवालाचा पुर्नविचार करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या राष्ट्रपती या आदिवासी समाजातून आलेल्या असल्यामुळे त्यांनी अध्यादेश काढला तरच पर्यावरणच भल होऊ शकेल असे मत राज्याचे आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केले.
वनराईतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या डॉ. माधव गाडगीळ लिखित ‘सह्याद्रीची आर्त हाक: पश्चिम घाट समिती अहवालाचा मथितार्थ’ पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ संपन्न झाला. यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी जेष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ, वनराईचे अध्यक्ष रविंद्र धारिया, विश्वस्त धन्यकुमार चोरडीया, सचिव अमित वाडेकर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन जयवंत देशमुख यांनी केले.
पोपटराव पवार म्हणाले की, समाजाच्या सर्व घटकांशी चर्चा करुन अतिशय परखड व स्पष्ट शब्दांत हा अहवाल डॉ. गाडगीळ यांनी तयार केला. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी डॉ. गाडगीळ यांनी निवडलेले प्रारूप प्रस्थापित आर्थिक, चंगळवादी आणि विनाशकारी विकासनीती नाकारणारे आणि निसर्गस्नेही जीवनशैली व शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवणारे आहे. शालेय अभ्यासक्रमात या अहवालाचा समावेश झाला पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्ती शिवाय लोकचळवळीला बळकटी येणार नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत गावांना योग्य दिशा देण्यात येऊ शकते. महाराष्ट्राला थोर साधू-संतांची परपंरा लाभली असून आपल्याकडे जसे पारायणे होतात त्यापर्श्वभूमीवर गाडगीळ अहवालाचे पारायणे केली गेली पाहिजेत असे मत राज्याचे आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केले.
डॉ. माधव गाडगीळ म्हणाले की, आज पश्चिम घाट परिसरात जे काही चालले आहे ते म्हणजे वरून लादलेला विकास आणि वरून लादलेले निसर्ग संरक्षण. निसर्गाची, लोकांच्या आरोग्याची व त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांची नासाडी ही याची निष्पत्ती आहे. ही दिशा बदलण्यासाठी विवक्षित पावले उचलावी लागतील. एक लोकाभिमुख प्रक्रिया जारी करावी लागेल असे मत डॉ. गाडगीळ यांनी व्यक्त केले.
डॉ. गाडगीळ म्हणाले की, पर्यावरण आणि विकास या सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी निगडीत आहेत. सह्याद्री परिसरात एक पर्यावरणपूरक, लोकाभिमुख विकासाचा आदर्श निर्माण करण्यासाठी आपण झटलं पाहिजे. स्थनिक जनतेला निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्णरीत्या सहभागी करून घेण्यातूनच हे साधू शकेल. पश्चिम घाटाच्या संवेदनशीलतेचा सारासार विचार करून मग स्थानिक लोकांच्या सहभागानं व्यवस्थापनाचा तपशील ठरवावा, असं सुचवलं. दुर्दैवानं आजतागायत अशी संवेदनशील परिसरक्षेत्रं आखताना व तिथल्या व्यवस्थापनाची मांडणी करताना स्थानिक जनतेला सहभागी करून घेण्यात आलेलं नाही. उलट काहीही नवं नियमन करण्याची संधी मिळाली, की तिचा वापर लोकांची पिळवणूक करत लाच उकळली जाते. हे या अहवालाचं विडंबन केल्यासारखे आहे.