राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू, शिवसेनेचा युक्तिवाद पूर्ण
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या अंतर्गत बंडाळीसंबंधीच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. सत्तेतून महाविकास आघाडी पायउतार होऊन शिंदे – फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारच्या वैधतेबरोबरच विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होत आहे.
दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. यालाही शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे हि सुनावणीचालू आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कपिल सिब्बल आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल युक्तिवाद करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दोन्ही बाजूंना पूर्ण वेळ देण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.
आता पेच असा आहे कि , एकीकडे आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाने आपला गट वेगळा झाला असून आपल्यामागे बहुमत असल्याने आपल्या गटालाच अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी म्हणून निवडणूक आयोगाकडे दावा केला आहे तर राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
शिवसेनेकडून युक्तिवाद करता अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले कि , पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर करणं सुरु आहे. यासाठी परवानगी दिल्यास बहुमताचा वापर कोणतंही सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तर दहाव्या सूचीचा उद्देश हाच आहे का? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. एकूण प्रकरण बघता शिंदे गटाकडे कुठल्या तरी पक्षात विलीन होणे किंवा स्वतःचा गट , पक्ष स्थापन करणे हाच यात एकमेव मार्ग असून ते याचा अवलंब करत नाहीत
गुवाहाटीत जाऊन बंडखोर आमदार मूळ पक्ष आमचा असल्याचा दावा करु शकत नाहीत . निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घेतला जातो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही हे जाहीर करु शकत नाही. आपल्याकडे बहुमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण दहाव्या सूचीत यासाठी मान्यता नाही. कोणतीही फूट ही दहाव्या सूचीचे उल्लंघन आहे. आजही उद्धव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानले जात आहे. याचिकेतही तसा उल्लेख आहे असेही कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
आपल्या वर्तनातून या सदस्यांनी पक्ष सोडल्याचे सिद्ध केले आहे. दरम्यान त्यांना पक्षाच्या बैठकीला बोलावण्यात आले असता ते सर्वजण सूरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहिलं आणि व्हीप जारी केला. त्यावरून आपल्या वर्तनातून त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे आपला पक्ष खरा असल्याचा दावा ते करु शकत नाही. १० व्या सूचीत याची परवानगी नाही असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. यावर न्यायमूर्तांनी फूट पडली हा त्यांचा बचाव नसल्याचे सांगितले .
जर तुम्ही राजकीय पक्ष आहात आणि दोन तृतीयांश आमदार फुटत असतील तर त्यांनी दुसऱ्या गटात सामील होणे किंवा नवा पक्ष स्थापन करणे गरजेचे आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी भाजपामध्ये सामील व्हावे किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा असे सांगायचं आहे का? अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी हाच एक बचाव दिसत असल्याचे सांगितलं.