कोरोनाची आरटीपीसीआर चाचणी आता साडेतीनशे रुपयात
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती
मुंबई : राज्यात खासगी प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कोरोना चाचण्यांचे दर पुन्हा एकदा सुधारित करण्यात आले आहेत. कोरोना निदानासाठी करण्यात येणाऱ्या आरटीपीसीआर चाचणीसाठी ३५० रुपये आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून खासगी प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कोरोना चाचणीचे दर सातत्याने निश्चित करण्यात येत असून आतापर्यंत किमान पाच ते सहा वेळा या चाचण्यांच्या दरात सुधारणा केली गेली आहे. आता नव्या सुधारित दरानुसार केवळ ३५० रुपयांत चाचणी करणे खासगी प्रयोगशाळांना बंधनकारक असणार आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार आता कोरोना चाचण्यांसाठी ३५०, ५००, आणि ७०० रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत. संकलन केंद्रावरुन नमूना घेऊन त्याची वाहतूक आणि अहवाल देणे या सर्व बाबींसाठी रुग्णाकडून ३५० रुपये आकारले जातील. रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर, कॉरंटाईन सेंटर मधील प्रयोगशाळा येथून नमूना तपासणी आणि अहवाल यासाठी ५०० रुपये तर रुग्णाच्या निवासस्थानावरुन नमूना घेवून त्याचा अहवाल देणे यासाठी ७०० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. राज्यात कोणत्याही खासगी प्रयोगशाळेला या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आरटीपीसीआर चाचणीसोबतच रॅपीड अँटीजेन, अँटीबॉडीज या चाचण्यांसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहे. अँटीबॉडीज (एलिसा फॉर सार्स कोविड) या चाचण्यांसाठी २००, २५० आणि ३५० असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सीएलआयए फॉर सार्स कोविड अँटीबॉडीज या चाचणीसाठी ३००, ४००, ५०० असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. रॅपीड अँटीजेन टेस्टसाठी रुग्ण प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी आल्यास १००, १५० आणि २५० असे दर आता निश्चित करण्यात आले आहेत.
सीबी-नैट अथवा ट्रूनैट चाचणीसाठी १२०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. या चाचण्यांसाठी आवश्यक साहित्य आणि साधनसामुग्री माफक दरात उपलब्ध होत असल्याने तसेच आयसीएमआरने विविध उत्पादक कंपन्यांना मान्यता दिल्याने त्यांची उपलब्धता वाढली आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत असल्याने त्यावरील खर्च देखील कमी झाला आहे. परिणामी खासगी प्रयोगशाळांना येणारा तपासणी खर्च कमी झाल्याचे नमूद करतानाच राज्यात आयसीएमआर आणि एनएबीएलने मान्यता दिलेल्या प्रयोगशाळांच्या संख्येत वाढ झाल्याने चाचण्यांचे दर कमी होणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.