ओबीसींचे डिसेंबर मध्ये दिल्लीत संमेलन
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे डिसेंबरमधे देशभरातील ओबीसी समाजबांधवांचे दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियम येथे भव्य संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय दिल्ली येथे आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या केंद्रीय कार्यकारणीची सभा सोमवार आंध्रभवन येथे संपन्न झाली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेमधे झालेल्या या सभेत जस्टीस ईश्वरैया, डॉ. अशोक जीवतोडे, तेलंगणाचे श्रीनिवास गौड, सचिन राजूरकर, पंजाबचे जसपाल सिंग खिवा, आंध्रप्रदेशचे शंकर राव, डॉ. खुशाल चंद्र बोपचे, दिल्लीचे राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, सुप्रीम कोर्टाचे वकील राजेश कुमार रंजन, सुभाष घाटे, चेतन शिंदे, प्रकाश भागरथ, शेषराव येलेकर, शकील पटेल, गुजरातचे गडवी, अनिल नाचपल्ले, पिनाटे सर, दिल्लीचे हंसराज जागिड, शरद वानखेडे,गुणेश्वर आरिकर, विजय पटले,एकनाथ तरमाले, प्रदीप वादफळे,राजकुमार घुले, विक्रम गौड, आंध्र प्रदेश चे कुमार क्रांती यादव, शाम कुर्मि आदी विविध राज्यातील ओबीसी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ ला ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे घोषीत केले होते. मात्र डीएमकेचे संसद सदस्य थीरु टी.आर. बालू यांनी संसदेत याबाबत प्रश्न विचारला असता केंद्राचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे आता सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरले.
सोबतच या सभेत २०२१ मधे राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत करण्या साठी घटनेमध्ये, 243 (T) 6, 2 43 (D) 6 अमेडमेन्ट झाले पाहिजे, केंद्रात ओबीसी मंत्रालय व्हावे, संपूर्ण भारत देशात नीट कोटा मधे ओबीसी विद्यार्थ्यांना यु.जी. व पी.जी. मधे २७% आरक्षण लागु करण्यात यावे, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेल्या क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत वाढ करावी, सरकारी कर्मचा-यांना पदोन्नतीमधे आरक्षण मिळावे, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय कार्यालयातील ओबीसींच्या अनुशेष भरण्यात यावा, जातनिहाय जनगणना करून जस्टीस रोहिणी आयोग लागू करावा या मागण्यांना घेवुन प्रत्येक राज्यात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे ठरले आहे.