देहविक्री करणा-या महिला शासकीय निधीपासून अजूनही वंचित

पुणे : देहविक्री करणा-या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दरमहा ५ हजार अशी तीन महिन्यांसाठी एकूण १५ हजार रुपये आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. त्यात अनेक महिलांना कागदपत्रे देऊनही निधी बँकेत जमा झाले नसल्याचे समजले, तसेच अनेक महिलांचे संमतीपत्र आणि कागदपत्रे  जमा झाले  नसल्याचेही लक्षात आले. सहेली संघाच्या सर्वेक्षणानुसार बुधवार पेठेतील एकूण ४५८ देहविक्री करणा-या महिला या सरकारकडून मिळणा-या मदतीपासून पूर्ण वंचित राहिल्या आहेत, अशी माहिती सहेली संघाच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

याबाबत निवेदने देऊनही कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स आणि सहेली संघ संस्थेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच पुन्हा जिल्हाधिका-यांना निवेदन देऊन येत्या आठवडयात त्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनजीवन पुन्हा केव्हा सुरळीत होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या महिलांसाठी आर्थिक मदत सुरु ठेवावी आणि ज्यांना मदत मिळाली नाही, त्यांच्या पर्यंत पोहोचवावी अशी मागणी देखील यावेळी महिलांतर्फे करण्यात आली आहे. पत्रकार परिषदेला सहेली संघाच्या अध्यक्षा महादेवी मदार उपस्थित होत्या.
देहविक्री करणा-या महिलांचा निधी लाटल्याप्रकरणी ४६.६१ लाख रोख रक्कम जप्त करून एका दोषी संस्थेवर पोलिसांनी कारवाई केली व एक महिन्याने गुन्हा दाखल झाला आणि याची चौकशी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्यामार्फत चालू आहे. या सर्व प्रकारात ज्या महिलांसाठी हा निधी आला होता त्या वेश्या वस्तीत राहणा-या महिला आणि त्यांच्या मुलांना मात्र या मदतीपासून पूर्ण वंचित रहावे लागले आहे, त्यांना न्याय कधी मिळणार, हा अजूनही प्रश्न आहे.

तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्या, देहविक्री करणा-या २११ महिलांनी संमतीपत्र आणि इतर कागदपत्रे जमा केलेली आहेत. तर २४७ महिलांचे संमतीपत्र किंवा कागदपत्र जमा करुन घेतले नाहीत. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेली महिलांच्या शाळेत जाणा-या मुलांसाठीची आर्थिक मदतही एकही महिलेला मिळालेली नाही. वस्तीत अशी १०० हून अधिक मुले आहेत, ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्र आहेत. याशिवाय धान्य देण्याची ही बातमी आली होती, पण आजतागायत कोणतेही धान्य या महिलांना मिळाले नाही.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अतिशय विपरीत परिस्थितीत जगणा-या वेश्याव्यवसायातील महिलांसाठी २१ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दरमहा पाच हजार अशी तीन महिन्यांसाठी एकूण १५ हजार रुपये अशी आर्थिक मदत जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारने त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी केली आणि इतर जिल्ह्यांत बरोबर पुणे जिल्ह्यासाठी ११ कोटी २६ लाख ६५ हजार रूपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यात जमा झाला.

पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारीमध्ये जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग यांच्याकडून  ७०११ वेश्याव्यवसाय करणा-या महिलांपैकी १७६५ महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ हजार रुपये असे एकूण २ कोटी ६४ लाख ७५ हजार रुपये वितरित झाले. दुस-या टप्प्यात बाल विकास विभागाने दिलेल्या बातमीनुसार  ३५३१ महिलांना ५ कोटी २९ लाख ६५ हजार दिले गेले, असे एकूण ५ हजार २९६  महिलांना दोन टप्प्यांत ७ कोटी ९५ लाख रुपये इतकी मदत देण्यात आली.