घरोघरी लसीकरणाला पुण्यातूनच प्रारंभ होणार
पुणे : करोंनाचा वाढता प्रादुर्भाव व तिसरी लाट येण्याची संभावना या पार्श्वभूमीवर कोरानाची लस घरोघरी जाऊन देण्यास सरकार तयार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात मांडली. सुरूवातीला प्रायोगिक तत्वावर पुणे शहरापासुन यांची सुरूवात होईल, अशी माहिती ही राज्य सरकारच्या वतीने आज (30 जून) न्यायालयात दिली.
राज्यात कोरोनाच्या दुसर्या लाटेमुळे रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यातच सर्वसाधारणपणे ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यास जाणे शक्य नसल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. ध्रुती कापाडिया आणि अॅड.कुणाल तिवारी यांनी केली होती. या जनहित याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली. यावेळी घरोघरी लस देण्यास केद्र सरकारच्या परवानगीची ढाल पुढे करणार्या राज्य सरकारला न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. केरळ, जम्मू आणि ओडिशामध्ये घरोघरी जाऊन लसीकरण केले जाते. मग महाराष्ट्रातच का नाही असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.
यावेळी राज्यसरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. यावेळी अंथरुणाला खिळलेल्या व घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या व्यक्तींना घरात जाऊन लस देण्याच्या प्रस्तावित धोरणासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारची मंजुरी घेणार नाही. राज्य सरकार स्वत:हूनच निर्णय घेईल, असेही सांगण्यात आले.