काय आहे निर्मला अक्कांच्या बजेटमध्ये ?

दिल्ली, दि. 1 – राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘बजेट 2021-22’ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व पिकांवर उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट एमएसपी देण्यात येत आहे. 2021-22 मध्ये शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कृषी पतपुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षी हे लक्ष्य 15 लाख कोटी होते, त्यामध्ये यावर्षी 1.5 लाख कोटींची वाढ होऊन हे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्प 2021- 22

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकलपातील मुद्दे

  • जलसिंचनासाठी 10 हाजर कोटींची तरतूद  
  • बाजार समित्यांसाठी अॅग्री इन्फ्रा फंडची तरतूद
  • 5 मासेमारी बंदर विकसीत करणार  
  • आयकर संरचनेत बदल नाही
  • सर्व क्षेत्रासाठी किमान वेतन कायदा
  • सरकारी बँक 20 हजार कोटींची गुंतवणूक  
  • समुद्र संशोधनासाठी 4 हजार कोटीची घोषणा
  • स्वामित्व योजनेत सर्व राज्यांना सामावून घेणार
  • रेल्वेसाठी 1 लाख 55 हजार कोटी
  • नाशिक, नागपूर मेट्रोसाथी तरतूद
  • वीमा क्षेत्रात 74 टक्के थेट परकीय गुंदवणुकीस परवानगी
  • गंगनयान मिशन डिसेंबरमध्ये सुरू करणार
  • 15 वर्षीय जुन्या गाड्यांसाठी स्क्रॅप पॉलिसी
  • रास्ते विभागासाठी 1 लाख 18 हजार
  • डिजीटल जनगणणेसाठी 3 हजार कोटी  
  • मुंबई कन्याकुमारी कॉरीडॉरसाथी 74 कोटीची तरतूद  
  • राष्ट्रीय रेल्वे योजना 2030 ची घोषणा
  • करोना लसीकरणांसाठी 35 हजार कोटी
  • 75 वर्षीय नागरिकांना पेन्शन वरील रिटर्न भरण्याची गरज नाही
  • 100 सैनिकी शाळांची घोषणा
  • केंद्र सरकार 20 हजार रुपयांच्या भांडवलासह वित्तीय विकास संस्थेची स्थापना करणार.
  • देशातील रस्त्यांसाठी 1 लाख 18 हजार कोटींची तरतूद, त्यात पश्चिम बंगालमधील रस्त्यांसाठी 25 हजार कोटींची तरतूद.
  • 2021 या वर्षात भांडवली खर्चात 34.5 टक्क्यांची वाढ.
  • देशातील द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये पाइप गॅस योजनेचा विस्तार.
  • प्रत्येक जिल्ह्यात होणार अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड लॅब.
  • नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 5976 कोटी, नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटींची तरतूद.
  • राष्ट्रीय रेल्वे योजनेची घोषणा. त्यासाठी 1 लाख 10 हजार कोटींची तरतूद.
  • विमा क्षेत्रात 74 टक्के परकीय गुंतवणूक, विमा क्षेत्रासाठी धाडसी निर्णय.
  • सरकारचा भांवंडली खर्च 5.54 लाख कोटी, जीडीपीच्या 34.5 टक्क्यांहून अधिक.

महाग

  • दारू
  • परदेशी मोबाईल
  • सूती कपडे
  • सौर बाल

Leave a Reply

%d bloggers like this: