बांधकाम क्षेत्रातून अर्थसंकल्पाचे स्वागत

पुणे, दि. 1- अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये बांधकाम क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गृहप्रकल्पाना करकपातीतून एक वर्षाची मुदतवाढ व गृहकर्जासाठी  दीड लाखाच्या सवलतीत एक वर्षाची मुदतवाढ यांसह स्टीलवरील सीमा शुल्क काढून टाकणे आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे या तरतुदींचा फायद गृहनिर्माण व पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून बांधकाम क्षेत्रातून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण व पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला फायदा

“परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही स्वागतार्ह बाब आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्याची गरज होती. स्टीलवरील सीमा शुल्क काढून टाकल्याने स्टीलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा गृहनिर्माण व पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला होईल. पायाभूत सोयी सुविधांवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून नोक-यांच्या संधीत वाढ होऊ शकते. विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आल्याने लिक्विडिटीची स्थिती सुधारण्याची देखील शक्यता आहे. ”   

–सतीश मगर, अध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल

अर्थसंकल्प गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासा देणारा नाही

“केंद्रीय अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या गृहप्रकल्पाना करकपातीतून एक वर्षाची मुदतवाढ व गृहकर्जासाठी  दीड लाखाच्या सवलतीत एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प गृहनिर्माण क्षेत्राला फारसा दिलासा देणारा नाही. पेट्रोल आणि डिझेल दरामध्ये होणारी संभाव्य दरवाढ यामुळे बांधकाम साहित्यात देखील दरवाढ होणार आहे. याचा भार पर्यायाने ग्राहकांवर पडणार आहे.देशाला सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या क्षेत्राचा फारसा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही.”

– राजीव परीख (अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र)

परवडणा-या घरांच्या किमतीबाबत ठोस घोषणा नाही

“आजच्या अर्थसंकल्पाचे प्रतिबिंब शेअर बाजारामध्ये आलेल्या उत्साहाच्या वातावरणातून दिसले. नॅशनल फेसलेस आयटी ट्रब्युनलमुळे प्राप्तीकरासंदर्भातील दाव्यांमध्ये पारदर्शकता येईल, ही महत्त्वाची बाब आहे. अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर नसणे, देशात राहण्याची कालमर्यादेत घट झाल्याचा फायदा या गृहनिर्माण क्षेत्राला होईल. परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांची करांमधील अतिरिक्त वजावट या सुविधेला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही या काळात महत्त्वाची ठरेल. प्राप्तीकर विवरण पत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी हा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आल्याने त्याचा सर्वच करदात्यांना फायदा मिळेल. वाढती महागाई लक्षात घेत परवडणा-या घरांची व्याख्या बदलून ती ४५ लाखांहून ७५ लाखांपर्यंत करावी, अशी आमची मागणी होती, त्या बाबतीतही काही ठोस घोषणा मात्र करण्यात आली नाही.’

–कृष्णकुमार गोयल (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर समूह)    

रोजगार निर्मिती होईल
“अपेक्षेप्रमाणे आरोग्य व पायाभूत सोयीसुविधा या क्षेत्रांवर भर असलेल्या या अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायासाठी फारसे काही नव्हते. अर्थसंकल्पातील काही गोष्टी या नक्कीच अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन रोजगार निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.”

– विशाल गोखले (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स)

चांगला अर्थसंकल्प

“यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा एक चांगला अर्थसंकल्प आहे. प्राप्तीकर विवरण पत्रांच्या फेरतपासणीचा कालावधी हा सहा वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यात आला असल्याने त्याचा सर्वच करदात्यांना फायदा होईल व आर्थिक नियोजन करणे अधिक सोयीचे होईल. याबरोबरच कोणतेही व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना इनकम टॅक्स रिटर्न (आयकर विवरण) भरण्याची गरज नाही, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करांमध्ये अधिभाराच्या रूपात वाढ होईल अशी भीती होती, मात्र ती झाली नसल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनिवासी भारतीयांना दुहेरी कर नसणे, तसेच त्यांच्या देशात राहण्याच्या कालमर्यादेमध्ये १८२ वरून १२० दिवस झालेली कपात त्यांना रियल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करू शकते.  

–सुहास मर्चंट (अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो) 

वाढीचा व संतुलित अर्थसंकल्प

“यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा वाढीचा व संतुलित अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य व पायाभूत सोयीसुविधा या क्षेत्रावर देण्यात आलेला भर हा सध्याच्या स्थितीत महत्त्वाचा निर्णय आहे. मध्यम व लघु उद्योगांसाठी तब्बल १५, ७०० कोटी इतके आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देण्यात आल्याने त्याचा फायदा या क्षेत्राला होणार आहे. वैयक्तिक करदात्याची या अर्थसंकल्पाने निराशा केली असली तरी करांसंदर्भात आलेली सुलभता ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. अद्याप कृषी, पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर व इतर अनेक तपशिलाची प्रतीक्षा असून याचा उद्योगावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी आम्ही आशा करतो.”

– एच पी श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रीकल्चर)   

 बांधकाम क्षेत्रासाठी विशेष योजना नाही    

अर्थव्यवस्थेला चालना देणा-या अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटते. अर्थव्यवस्था आणि रोजगार निर्मिती यामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा वाटा बघता काही विशेष उपाययोजना असतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती पूर्ण झाली नाही.

–सचिन कुलकर्णी (अध्यक्ष, वास्तुशोध प्रोजेक्टस)  

बांधकाम व्यावसावर केंद्रीत असलेला
“देशातील ९० टक्के लोकसंख्येचा विचार केला तर काळाची खरी गरज ओळखत एकंदरीत परवडणारी घरे व भाड्याची घरे आणि पंतप्रधान आवास योजना या क्षेत्रावर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे, ही महत्त्वाची बाब आहे. सध्याच्या कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर परवडणारी घरे यांवरील दीड लाखांच्या सवलतीला करकपातीतून मिळालेली मुदतवाढ ही क्रेडाईची मागणी होती, ती मान्य झाली असल्याने आम्ही सरकारचे आभारी आहोत.”  

–शांतीलाल कटारिया, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नॅशनल  

 —-