‘पॉक्सो’बाबत ते निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींना नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे

नवी दिल्ली – लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी निकाल दिला होता. मात्र, त्यांनी दिलेला हा निकाल त्यांच्या अंगलट येणार आहे. कारण, पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टाच्या नियमित न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस मागे घेण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियमने हा निर्णय घेतला आहे.

13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर वर्णी लागली होते. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील नियमित न्यायमूर्तीपदावर नेमणूक करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियममध्ये करण्यात आली. परंतु आता ती मागे घेण्यात आली आहे. या संदर्भातील निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्किन टू स्किन’बाबत दिलेल्या निकालाबाबत सर्व स्तरातून तीव्र पडसाद उमटताना दिसले. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांत न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी त्याच आशयाचा दिलेला आणखी एक निकाल समोर आला. त्यामुळे अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदालाही त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातूनच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या दोन न्यायमूर्तींनी यावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्या तीन सदस्यांनी गनेडीवाला यांच्या नावाची नियमित न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केली होती, त्यातील एका सदस्याला ती मागे घेण्याबाबत तयार करण्यात आलं आहे. तसेच सरन्यायाधीश शरद बोबडे जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजिमचे प्रमुख आहेत त्यांच्याकडे न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टाच्या नियमित न्यायमूर्तीपदावरील निवड मागे घेण्याची मागणी केली आहे. याच दोन न्यायमूर्तींनी जानेवारी 2020 मध्ये गनेडीवाला यांच्या झालेल्या निवडीलाही विरोध केल्याचं बोललं जात आहे.

न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची 13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक करण्यात आली. त्याआधी साल 2007 मध्ये त्यांची थेट मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नागपूर सत्र न्यायालय, नागपूर कौटुंबिक वाद कोर्ट, एमजेएच्या सहसंचालक, नागपूर सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल अशी विविध पदं भूषवली आहेत.

न्यामूर्ती गनेडीवाला यांनी दिलेला निकाल
न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी आपल्या निकालात म्हटलं आहे की, “एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही.” “बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही,” या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.