सोशल इनोव्हेशन्ससाठी राष्ट्रीय स्तरावरील ‘इकोसिस्टीम’ तयार व्हावी – विजय महाजन  

पुणे, दि. ५ – कोणताही सामाजिक उपक्रम यशस्वी करायचा असेल तर, तो पर्यावरणपूरक, डिजिटल आणि व्यापक असणे गरजेचे आहे. इतकेच नव्हे तर त्याची व्याप्ती वाढवीत असताना संपूर्ण देशाचा विचार व्हायला हवा. मात्र त्याआधी सोशल इनोव्हेशन्ससाठी राष्ट्रीय स्तरावरील ‘इकोसिस्टीम’ तयार करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी देखील पार पाडणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कन्टेम्पररी स्टडीजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संचालक विजय महाजन यांनी केले. ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’ (पीआयसी)च्या वतीने आयोजित आठव्या नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन सोशल इनोव्हेशन’ (एनसीएसआय)च्या दुस-या दिवशीच्या सत्रात ते बोलत होते.

पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, कोटक महिंद्रा बँकेचे अध्यक्ष प्रकाश आपटे, नॅशनल इनोव्हेशन फाऊंडेशनचे डॉ. विपिन कुमार, सहयोगी संचालक अभय वैद्य हे देखील या वेळी उपस्थित होते. दि. ४, ५ डिसेंबर च्या या दोन दिवसीय ऑनलाईन परिषदेचे आयोजन पीआयसीच्या वतीने करण्यात आले होते. नॅशनल इनोव्हेशन फाऊंडेशन (एनआयएफ) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस) यांचे सहकार्य परिषदेला लाभले आहे.

यावेळी बोलताना महाजन म्हणाले, कोणतेही सोशल इनोव्हेशन हे जीडीपी (Green, Digital & Pervasive) या तत्त्वावर चालणारे असावे, असे मला वाटते. याबरोबरच या इनोव्हेशनसाठी सरकारवर अवलंबून न राहता स्वत:चे किंवा कम्युनिटी कॅपिटल, बँक लोन यावर अवलंबून राहणे जास्त फायदेशीर आहे. आज देशात अनेक सामाजिक उपक्रम होत असलेले पाहायला मिळत आहेत. देशातील किमान १ कोटी नागरिकांना रोजगार देण्याचे लक्ष्य आपण समोर ठेवले, तर एकसारख्या १० हजार उपक्रमांची आपल्याला दरवर्षी गरज आहे. असे झाल्यास सामाजिक उपक्रम एका वेगळ्या स्तरावर यशस्वी ठरू शकतील.”        

भारताची ७० टक्के जनता ही ‘भारता’त तर ३० टक्के जनता ही ‘इंडिया’ मध्ये राहते हे आपल्याला मान्य करायला हवे. आणि म्हणूनच ग्रामीण भारताला इंडियाशी जोडण्यासाठी सामाजिक संशोधन उपक्रमांच्या माध्यमातून काम होणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात आता रस्ते, पाणी, वीज या गरजेच्या बाबी आल्या असून, त्यापुढे जात शेतीतून येणारे उत्पादन वाढविण्यासाठीचे उपक्रम, शिक्षण, जीवनमान उंचाविण्यासाठी आवश्यक संधी ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविल्या पाहिजेत, असे मत प्रकाश आपटे यांनी व्यक्त केले. डॉ. आपटे आणि डॉ. कुमार यांनी यावेळी ग्रामीण व शहरी विभागातील सामाजिक संशोधकांबरोबर ऑनलाईन संवाद साधला. तर संजय कालविंदे यांनी पीआयसी राबवीत असलेल्या मेंटरशिप उपक्रमाबद्दल माहिती दिली.          

देशभरातील शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी विभागातील नावीन्यपूर्ण संशोधनांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन सोशल इनोव्हेशन’ आयोजित करण्यामागील मुख्य उद्देश असून दरवर्षी यासाठी देशभरातून संशोधक सहभागी होत असतात.  

शिक्षण, आरोग्य व पर्यावरण यांसारख्या विषयातील देशभरातील १०० हून अधिक संशोधकांनी आपल्या संशोधनासह यावर्षी परिषदेसाठी नोंदणी केली होती. ज्यामधून तज्ज्ञ समितीकडून ८ राज्यातील १८ सामाजिक संशोधकांची (सोशल इनोव्हेटर्सची) निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये ११ संशोधक हे महाराष्ट्रातील आहेत हे विशेष. आदिवासी, ग्रामीण व शहरी अशा तीन प्रकारात हे १८ संशोधक आपल्या नवसंकल्पांचे सादरीकरण परिषदे दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने झाले.