प्रशासक नेमण्याऐवजी आहे त्या सरपंच, सदस्यांना मुदत वाढ द्यावी – अमोल पांढरे, प्रवक्ते, वंचित

सांगली, दि.१२ – मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. मात्र अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक न नेमता, जे सध्या ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनाच मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी कुडनूरचे सरपंच तथा वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रवक्ते अमोल पांढरे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, गावचा कारभार कसा करायचा याचे संपूर्ण ज्ञान सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना असतो. मात्र प्रशासकांना यासंदर्भातील कोणतीही माहिती नसते. तसेच गावातील सण-समारंभ, यात्रा, उरुस, गावातील चाली-रिती रुढी-परंपरा, संकेत, धार्मिक, अध्यात्मिक कार्यक्रम यासह गावगाड्यातील संपूर्ण माहिती ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्य यांनाच असू शकते. बाहेरून आलेल्या माणसाला या संदर्भातील माहिती असू शकत नाही. त्यामुळे प्रशासक नेमून गावची थट्टा करण्याऐवजी, विकासकामांना खिळ घालण्याऐवजी, मंजूर झालेल्या विकासकामांना आळा घालण्याऐवजी जे सध्या अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करीत आहेत. अशा सरपंचांना व सदस्यांनाच मुदत वाढ देण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हंटले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात जिवावर उदार होवून सरपंच व सदस्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम केले आहे. गावची काळजी घेतली आहे. त्याशिवाय आपली गावे कोरोनाच्या संसर्गापासून अलिप्त ठेवण्यात त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय करू नये. गावचे ऐक्य, सामाजिक-राजकीय शांतता, सलोखा, कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्याचे काम या सरपंच व सदस्यांनी केले आहे. आणि हे काम सरपंच आणि सदस्यच अत्यंत चांगल्या प्रकारे करू शकतात हे त्यांनी सर्व जगाला दाखवून दिले आहे. वेळप्रसंगी पदरमोड करून त्यांनी या आपत्तीला तोंड दिले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा.

लॉकडाऊनमुळे शेवटच्या टप्प्यात त्यांना गावची विकासकामे प्रभावीपणे करता आली नाहीत. मात्र लॉकडाऊन संपताच रेंगाळलेली सर्व विकासकामे मार्गी लावण्याचे नियोजनही त्यांनी केले आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकारने सध्या असलेल्या सरपंच आणि सदस्यांनाच यापुढेही निवडणुका जाहीर होईपर्यंत काम करण्याची संधी द्यावी. आणि गावातील विकासकामे मार्गी लावावीत असेही पांढरे यांनी म्हटले आहे. त्याशिवाय जर या सरपंच आणि सदस्यांना संधी दिली गेली नाही तर वेळप्रसंगी आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. अशी माहिती वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी दिली.