प्रतिबंधित जिएम बियाण्यांची लागवड करुन शेतकरी संघटनेने केले कायदेभंग आंदोलन
पुणे, दि. १२ – शेतकर्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे या मागणीसाठी शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हंगाम साजरा करत आहे. आज दि. १२ जुन रोजी देशभरात हजारो शेतकर्यांनी जिएम बियाण्यांची लागवड करुन आंदोलनास सुरुवात केली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.
भारतातील शेतकर्याला जागातिक बाजेरपेठेत स्पर्धा करता यावी, पिकाचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा, उत्पादन वाढावे व शेतकर्याचे व देशाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी शेतकर्यांना त्यांच्या पसंतीचे बियाणे व तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य असावे ही शेतकरी संघटनेची जुनी मागणी आहे. अनेक वर्ष सरकारकडे पाठपुरावा करुन सुद्धा सरकार जिएम बियाण्यांवरील बंदी उठविण्यास तयार नसल्यामुळे शेतकरी संघटनेने सविनय कायदे भंगाचे हत्यार उपसले आहे. मागील वर्षी हजारो लोकांनी एकत्र येउन प्रतिबंधित एचटीबिटी बियाण्याची लागवड केली होती. शासनाने बंदी न उठविल्या मुळे या वर्षी हजारो शेतकर्यांनी आपल्या शेतात कपाशी, सोयाबीन, वांगी, मका आदी पिकांची जाहीर लागवड केली.
प्रतिबंधीत बियाणे बाळगणे, विकणे, व लागवड करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. हा गुन्हा करणार्यास तीन वर्ष कैद व एक लाख रुपये दंडाची तरतुद आहे. या कायद्याची कल्पना असताना शेतकरी स्वत: कायदेभंग करुन गुन्हा दाखल करुन घेण्याच्या तयारीत आहेत. हा गुन्हा असेल तर ” मी पण गुन्हेगार” असे घोष वाक्य या आंदोलनात वापरले जात आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, व पश्चीम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात हे आंदोलन करण्यात आले. इतर राज्यात सुद्धा प्रातिनिधिक स्वरुपात आंदोलन करण्यात आले.
जिएम बियाण्यांना बंदी घालणारा कायद्याचा असला तरी कृषी हा राज्य सरकारचा विषय आहे. महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापिठांमध्ये सुरु आसलेल्या जिएम पिकांच्या चाचण्या फडणवीस सरकारने बंद केल्या होत्या. विद्यामान ठाकरे सरकारने किमान फडणवीस सरकारचा हा आदेश रद्द करुन चाचण्या सरु कराव्यात अशी मागणी शेतकरी संघटनेने निवेदनाद्वारे राज्य सरकारला केली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.