नवीन कामगार कायद्याच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती- केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव

पुणे : नवीन कामगार कायद्यात कामगारांची सुरक्षितता, आरोग्य, आर्थिक सक्षमीकरण आदी बाबीवर विचार करण्यात आल्याने नवीन रोजगारामध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मॅनेजमेन्ट (एनआयपीएम) च्यावतीने हॉटेल जे डब्ल्यू मेरीयेट येथे ‘कामगार कायद्याची अंमलबजावणी’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, युवा संकल्प अभियान आयोजन समितीचे अध्यक्ष राजेश पांडे,एनआयपीएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, अपर कामगार आयुक्त अभय गीते आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री श्री. यादव म्हणाले, नवीन कामगार कायद्यानुसार स्त्री-पुरुष यांना समान वागणूक देऊन समान वेतन देण्यात येणार आहे. मालक आणि कामगार यांच्यातील चांगले संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करुन कामगारांचा दर्जा देण्यात येत आहे.

उद्योग क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी कामगारांच्या समस्या व सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कामगारांकडून कमी वेळेत जास्तीत जास्त उत्पादन करुन उद्योग क्षेत्रात वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सार्वजनिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून संघटित व असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यात येत आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात महिला कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून ही चांगली बाब आहे. महिलांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांना कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण निर्माण करुन देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वांनी सोबत येऊन काम करावे असे, आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

कामगारांचे जीवनमान समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत-चंद्रकांत पाटील

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, देशात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कामगारांना मनुष्य म्हणून बघितले पाहिजे. त्यांना माणुसकीच्या नात्याने मदत केली पाहिजे. कामगारांची संख्या बघता औद्योगिक क्षेत्राने सामाजिक उत्तर दायित्व निधीमधून कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांचे आरोग्य, विवाह, शिक्षण आदी खर्चाबाबत तरतूद करावी. कामगारांचे जीवनमान समृद्ध करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रानी प्रयत्न करावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.