दुधगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावा – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर : दुधगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावावेत असे निर्देश ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

काळम्मावाडी (दुधगंगा) प्रकल्पासंदर्भात ताराराणी सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन आज करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.

व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, जलसंपदाचे अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे, उपजिल्हाधिकारी हेमंत निकम, राधानगरी-कागल प्रांताधिकारी प्रसन्नजित प्रधान उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन मागणी संदर्भात प्रशासनाकडून एकही अर्ज प्रलंबित ठेवला गेला नसल्याचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे म्हणाल्या तर नागरी सुविधांच्या अनुषंगाने महामंडळाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. मात्र शासनाकडून तो दिला गेल्याची माहिती दुधगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक यांनी दिली.

श्री.मुश्रीफ यांनी यावेळी या बैठकीत, पाण्याच्या पातळी बाहेरील जमिनी व घरांचा मोबदला वसाहतींमधील अतिक्रमणे, दूधगंगा प्रकल्पातील जमीन मागणी अर्ज तात्काळ मंजुरी, धरणग्रस्त वसाहतींमधील नागरी सुविधा, जमीन वहीवाटीत असलेल्या मूळ मालकांचा अडथळा दूर करणे, वाटप आदेशानुसार जमिनींच्या कब्जाबाबत, लाभ क्षेत्रातील स्लॅबपात्र जमिनीचे संपादन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाप्रमाणे धरणग्रस्तांची नोकरभरती, वसाहतीमधील देवस्थानांना क वर्ग दर्जा, प्रकल्पग्रस्त वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायतींची स्थापना, धरणग्रस्त वसाहतींच्या गावठाण हद्दीची निश्चिती, धरणग्रस्त वसाहतीमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी नोंदणीकृत संस्थांचे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखला हस्तांतरणामधील जाचक अटी, प्रकल्पग्रस्तांची ६५ टक्के रक्कम आदी समस्यांचा आढावा घेवून त्यावर अधिकाऱ्यांसमवेत सविस्तर चर्चा केली.

याप्रसंगी, उप वनसंरक्षक आर. आर. काळे, श्रीमती कविता कालेकर,  कांबळे एन. एस, (दुधगंगा प्रकल्प-धरणग्रस्त अध्यक्ष) पीटर डिसोझा, कार्याध्यक्ष दिलीप केणे यांच्यासह इतर अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांनी मोघम चर्चा करण्यापेक्षा त्यांनी त्यांचे सर्व प्रश्न अधिकाऱ्यांना एकत्रित द्यावेत. या सर्व प्रश्नांचा अधिकाऱ्यांनी आढावा घेवून प्रश्न निकाली काढावेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा आढावा पुन्हा एका महिन्याने घेतला जाईल – मंत्री हसन मुश्रीफ