कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

नवी दिल्ली, दि. 12 – केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर याप्रकरणी सुरु होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे.

शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांनी शेतकरी कोणत्याही समितीसमोर जायला तयार नाहीत. फक्त कायदे मागे घेतले जावेत अन्यथा आंदोलन सुरु ठेवले जाईल, अशी भूमिका एम.एल.शर्मा यांनी मांडली.

शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितले. सुप्रीम कोर्टानं यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समित बनवली जाईल.

ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे त्यांनी समितीकडे जावं असं कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानं माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावं सुचवली आहे.