नदी रुंदीकरणातील पाच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्याचे निर्देश –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई : पोयसर नदी रुंदीकरण प्रकल्पातील 5 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर आणि सुनील राणे यांनी ‘प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन’ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सामंत म्हणाले की,  मालाड येथील पोयसर नदीच्या रुंदीकरणाचे काम बृहन्मुंबई महानगरपालिके मार्फत 21 मे 2021 रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. या रुंदीकरणाच्या कामातील 197 प्रकल्पबाधितांपैकी 10 प्रकल्पबाधित हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील आहेत. आतापर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 187 प्रकल्पबाधितांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून 185 प्रकल्पबाधितांपैकी 175 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन मालाड पूर्व येथे कायमस्वरुपी करण्यात आले आहे, तर 10 पैकी 5 प्रकल्पबांधितांचे पुनर्वसन यापूर्वी करण्यात आले असून आज उर्वरित 5 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन कायमस्वरुपी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच 2 अपात्र बांधकामे निष्कासित करण्यात आली आहेत.

मुंबई उपजिल्हाधिकारी  (अतिक्रमण/ निष्कासन) यांनी तयार केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील 10 प्रकल्पबाधितांपैकी 5 प्रकल्पबाधित हे 1 जानेवारी 2000 नुसार पात्र असून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित 5 प्रकल्पबाधित हे सशुल्क पात्र असून त्यांचे धारेण नसल्यामुळे त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानवेारी 2011 पर्यंतच्या पुनर्वसन योग्य झोपडपट्टीना सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाने निश्चित करण्यात आले आहे. सशुल्क पुनर्वसनास पात्र असलेल्या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकांचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.