बोगस बिलांची फाईल जमा करून १ कोटी रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न; पुणे महानगर पालिकातील खळबळजनक प्रकार
पुणे : ना निविदा निघाली ना कोणते काम झाले; तरी देखील अधिकाऱ्यांच्या हुबेहूब सह्या आणि सही शिक्क्यांनीशी कोरोना काळात केलेल्या स्मशानभूमीतील कामांचे तब्बल एक कोटी रुपयांचे बील महापालिका प्रशासनाकडे जाते अन् ऑडीट करताना किरकोळ चुकीमुळे हा सगळा प्रकार उघडकीस येतो; व प्रकरण पोलिस स्टेशनमध्ये जाते. एखाद्या हिंदी चित्रपटाची कथा शोभेल असा हा खळबळजनक प्रकार घडला आहे पुणे महानगरपालिकेत.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी या बिलाच्या फाईल्सवर मंजुरीची प्रक्रिया करणार्‍या क्लार्कपासून वरिष्ठ अभियंत्यांपर्यंतच्या सर्वांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. परंतु, या सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून अशा प्रकारच्या बिलांची फाईल्सवर स्वाक्षरीही केली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या प्रकाराने आता प्रशासन चक्रावून गेले आहे. विशेष म्हणजे, बोगस बिलांची जी फाईल विद्युत विभागाकडे सादर झाली आहे. त्यामधील कामाच्या पुर्वगणकपत्रा पासून निविदांपर्यंत आणि त्यानंतर कामे पुर्ण झाल्यापासून बिलांच्या मंजुरीपर्यंतची सर्व कागदपत्रे, त्यावरील शिक्के, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या स्वाक्षरी अगदी पालिकेप्रमाणेच हुबेहुब आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात महापालिकेचे काही कर्मचारी सहभागी असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. संबधित ठेकेदाराविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदुल यांना दिले आहेत. त्यानुसार शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नक्की प्रकरण काय आहे?
महापालिकेच्या नवी पेठ येथील वैकुंठ स्मशानभूमी, हडपसर येथील अमरधाम, कोथरूड आणि बाणेर येथील स्मशानभूमीमधील विद्युत विषयक कामांचे एकूण एक कोटींच्या रक्कमेचे बिले मे. आशय इंजिनिअरींग व असोसिएटस यांनी पालिकेकडे सादर केले. विद्युत विभागात या बिलाची फाईल इनवर्ड झाल्यानंतर ते कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता व मुख्य अभियंता असा प्रवास करून लेखा परिक्षण (ऑडीट) विभागाकडे पोहचले. त्यात जानेवारी महिन्यांत महिन्यात ही कामे केल्याचे दाखवून त्यासंबधीची सर्व मंजुरीची हुबेहुब कागदपत्रे या फाईलमध्ये आहेत. त्यावर ऑडीट विभागाचा बिलड् असा शिक्काही आहे.
मात्र, ऑडीटच्या तपासणीमध्ये बिलाच्या फाईलमधील् निविदा क्रमांक व प्रत्यक्ष बिलामध्ये टाकण्यात आलेल्या निविदेचा क्रमांक वेगवेगळे असल्याचे आढळून आले. त्यावर आरोग्य विभागाकडून माहिती मागविण्यात आली. त्यात अशा पध्दतीच्या कामांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या निविदाही काढण्यात आल्या नव्हत्या आणि त्यासंबधीचे आदेशही दिले गेले नव्हते, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे ही एक कोटींचे बोगस बिले असल्याचे स्पष्ट झाले.