सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची दलित संघटनांची मागणी..
पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (BARTI) महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांची सक्तीची रजा तात्काळ रद्द करुन पूर्ववत महासंचालक पदी रुजू करण्यासाठी विविध दलित संघटनांनी समाज कल्याण विभागाबाहेर निदर्शने केली. यावेळी सहभागी आंदोलकांनी बार्टीचा विकास थांबविणा-या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
यावेळी भारतीय दलित कोब्राचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक भाई चव्हाण, रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे, भीम आर्मीचे दत्ता पोळ, अभिजीत गायकवाड, अजय लोंढे, शाम गायकवाड, निलेश गायकवाड, अभिजीत बनसोडे, ओंकार कांबळे, शुभम चव्हाण, कौस्तुभ ओव्हाळ, अविनाश लहाडे, भिमराव कांबळे, मुकनायक पत्रकार संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
अ‍ॅड. विवेक चव्हाण म्हणाले की, बार्टीमध्ये जो अनागोंदी कारभार चालत होता त्याला शिस्त लावण्यासाठी महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी वेगवेगळे प्रयोग केले आणि लाखो रुपयांचा झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. अशा कार्यक्षम कार्यकुशल सामाजिक बांधीलकी जपून प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी धम्मज्योती गजभिये यांना हटविण्यासारखे कुठलेही कारण नसताना आणि त्यांना दिलेल्या पत्रातही सक्तीच्या रजेवर का पाठविले जात आहे याचे कुठलेही कारण दिलेले नाही, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. जर एखादा मागासवर्गीय अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करीत असेल तर शासनाने त्याचा सन्मान करुन त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारणे ऐवजी सक्तीच्या रजेवर का पाठविले? याचा खुलासा प्रशासनाने करावा.
धम्मज्येती गजभिये यांनी ११ महिन्याच्या कार्यकाळात अनेक समाजाभिमुख उपक्रम राबविले असून, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय आणण्यासाठी कोविड–१९ च्या काळातही ऑनलाईन पध्दतीने युपीएससी/एमपीएससी ची प्रशिक्षण केंद्रे सुरु ठेवली. नुकत्याच लागलेल्या युपीएससी परिक्षेच्या निकालामध्ये बार्टीचे १८ पैकी १० विद्यार्थी चांगल्या रॅकने उत्तीर्ण झाले आहेत. राज्य सेवा आयोग २०१९ च्या परिक्षेत अनुसूचित जातीचे १५ विद्यार्थी उत्तीर्ण होवून अधिकारी झाले आहेत. त्यांनी येरवडा येथे ७० विद्यार्थी निवासी प्रशिक्षण घेतील असे प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वीत केले जात आहे. अनुसूचित जातीच्या बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी त्यांनी ५० हजार युवागट स्थापन्याचे नियोजन केले आहे. . मात्र असे असूनसुद्धा राजकीय दबावापोटी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्यामुळे केवळ बार्टीचा आणि दलितांच्या विकासाला आडकाठी आणण्याचे काम राजकीय मंडळी करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.