राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण दिले पाहिजे -चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे: केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरीकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे.पण  राज्य सरकारने अध्यादेश  काढून ओबीसी ना आरक्षन दिले पाहिजे होते. असे मत भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी व्यक्त केले. 

पुण्यात भाजप युवामोर्चा पदाधिकाऱ्याची बैठक पार पडली त्यानंतर आयोजित  पत्रकार परिषदेत बावनकुळे बोलत होते. 
यावेळी भाजपच युवामोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील , भाजयूमो शहराध्यक्ष राघवेंद्र बापू मानकर, आदित्य जागडे व भाजप युवामोर्चा पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परवा पुण्यातील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री ओबीसी आयोगाला पत्र लिहिणार आहेत. त्या वर बावनकुळे म्हणाले,अजित पवारांनी खोटी माहिती दिली.यांना आरक्षण द्यायचं नाही,. त्यांना ओबीसी समाजावर अन्याय करायचा आहे. 4 मार्चला सुप्रीम कोर्टाने  सांगितलं होतं की राज्य सरकारने डेटा तयार करावं पण राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा तयार केला नाही. हा डेटा सेन्सस डेटा आहे यावेळी मनमोहनसिंगांनी सांगितलं होतं. यात चुका आहेत त्यामुळे नवीन इम्पेरीकल डेटा तयार करावा.महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामूळे ओबीसी ,मराठा आरक्षण गेलं.असा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाकरे सरकार वर केला.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काल पुण्यात काही झाले तरी राज्य अंधारात जाऊन देणार नाही असे वक्तव्य केले होते त्यावर बावनकुळे म्हणाले शेतकऱ्यांच विज कनेक्शन कापणं सुरू झालंय. मुख्यमंत्री हे बांद्र्यापुरते आहेत. आणि मंत्री गावापुरते राहिलेत. मुख्यमंत्र्यांनी कधी खेडेगावात जावे,. मुख्यमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. मराठवाड्याची वॉटर ग्रीड योजना बंद पाडली.  देवेंद्र फडणवीसांनी सुरू केलेली योजना बंद आहे हे सरकार मुघलांसारखे वागत आहे. महाराष्ट्रातल्या योजना मात्र गेल्या कुठे ? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
आरोग्य विभागाची परीक्षा जाहीर केली आणि 12 तास आधी रद्द केली. या सरकारच्या ढिसाळ कारभा रामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. युवकांचे प्रश्न आहेत त्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.