महिलांना न्यायिक हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी शासन तत्पर – महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

मुंबई : तळागाळातल्या महिलांना त्यांचे न्यायिक हक्क व अधिकार यांची जाणीव करून देणे व  सर्व क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यासाठी महिलांना सक्रिय करणे यासाठी शासन नेहमीच तत्पर आहे. महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही. हक्क आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी जितकी गरजेची आहे, तितकेच त्यांना आर्थिक सक्षम करणेही महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी केले.

महिला शक्ती केंद्र या योजनेअंतर्गत ‘माविम’ आणि यु एन वुमन नॉलेज पार्टनर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महिलांचा संपत्तीतील अधिकार व हक्क या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेस महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव इंद्रा मालो, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, ‘मविम’च्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे आदी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या,  संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. तरीही, संविधानाने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने अद्यापही मोठी दरी आपल्याला दिसते. ही दरी दूर करण्यासाठी आपण ‘घर दोघांचे’ यासारखी योजना आणली. या योजनेमुळे 1 लाख 38 हजार घरांच्या दरवाजांवर आज पती-पत्नीची नावे दिसत आहेत. येत्या काळात ही एक मोठी चळवळ बनेल यात शंका नाही. महिलांचे संपत्तीतील अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील तर त्यांना कायदेशीर ज्ञान आणि मदतही आवश्यक आहे. अशा कार्यशाळांच्या निमित्ताने आपण या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करू आणि काही धोरणात्मक निर्णय करुन घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील, असे ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

इंद्रा मालो म्हणाल्या, या कार्यशाळेत महिला हक्कांच्या स्थितीवर भर देण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विभागामार्फत सकारात्मक कृती केल्या जात आहेत. स्त्रियांचा सत्ता आणि संपत्ती मध्ये सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्याचा महिला आणि बाल विकास विभाग सातत्याने काम करतो आहे.

श्रद्धा जोशी शर्मा म्हणाल्या, महिला आर्थिक विकास महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत उपक्रम असून आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षाच्या निमित्ताने २४ फेब्रुवारी १९७५ मध्ये या महामंडळाची स्थापना झाली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्व व महामंडळाचे काम लक्षात घेऊन सरकारने महामंडळाला २००३ मध्ये महिला विकासाची राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून घोषित केले.