आरबीआयने घेतलेला निर्णय सर्व सहकार धोरणांच्या विरोधात -शरद पवार

पुणे:97 वी घटना दुरूस्ती केवळ मंत्री म्हणून नाही तर देशातील सर्व सहकार मंत्री आणि सहकारी बॅंकाचे प्रमुख मिळून बैठक घेऊन मांडली होती. घटना दुरूस्तीविषयी सर्व प्रश्न समजून सुचना ऐकून कायद्यात कुठे दुरूस्ती करायची याचा निर्णय घेतला होता, असं आज शरद पवारांनी सांगितलं.

भारतीय राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर सहकार क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी अनेक महत्वाची पावलं उचचली होती. देशाला सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी स्वतंत्र्य मंत्रालय असावं, अशी मागणी बऱ्याच काळापासून होती. त्यानंतर मोदी मंत्रिमंडळात गृहमंत्री अमित शहा यांना पहिलं सहकार मंत्रिपद देऊन ती मागणी प्रत्यक्षात उतरली. आता सहकारी बॅंकावर सदस्य नेमण्याचा अधिकार आरबीआयने स्वत: कडे घेतल्यामुळे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टीका केली आहे.
आरबीआयने घेतलेला निर्णय सर्व सहकार धोरणांच्या विरोधात आहे. असे शरद पवार हे पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले,सामान्य माणसाच्या दृष्टीनेही हा घातक प्रकार आहे. सहकारी बॅंका कुणाच्या हातात द्यायची हा सभासदांचा अधिकार आहे. कोण संचालक असावा हे सभासद ठरवतात. ज्याची कामगिरी चांगली नसेल त्याला पुढच्या निवडणुकीत बाजूला केलं जातं, त्यामुळे सहकार क्षेत्र संपवण्याचं केंद्र सरकारचं षडयंत्र आहे, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.