पुण्यातील ९४% बांधकाम व्यावसायिकांच्या मते चालू प्रकल्पांना होऊ शकतो उशीर- अनिल फरांदे  

पुणे – पहिल्या लाटेपेक्षा कोरोनाची दुसरी लाट ही अधिक भयावह होती आणि याचे परिणाम आता अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागळे आहेत. बांधकाम व्यवसाय हा देखील यामध्ये भरडला गेला असून नजीकच्या भविष्यात या व्यवसायाला पुनर्पदावर आणण्यासाठी सरकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे, असे मत क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे यांनी व्यक्त केले आहे. पुणे शहराचा विचार केल्यास प्रामुख्याने बांधकाम मजुरांची कमतरता, आवश्यक साहित्याच्या वाढत्या किंमती व बांधकाम परवानग्या मिळण्यास होणारा विलंब आदी बाबींचा परिणाम शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय क्रेडाईच्या वतीने २४ मे ते ३ जून २०२१ दरम्यान देशातील टीअर I, II, III अशा एकूण २१७ शहरांमधील बांधकाम  व्यवसायाचा आढावा घेण्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्यात आले. देशभरातून तब्बल ४ हजार ८१३ बांधकाम व्यावसायिक यामध्ये सहभागी झाले होते. पुणे शहराशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे या सर्व्हेक्षणात समोर आली आहेत.

याबद्दल अधिक माहिती देताना अनिल फरांदे म्हणाले, “कोविडच्या दुस-या लाटेचा बांधकाम क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम झाला आणि आमच्या समोर कोणती आव्हाने उभी ठाकली आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रेडाईच्या वतीने करण्यात आलेल्या या देशव्यापी सर्वेक्षणाने आम्हाला बांधकाम क्षेत्राच्या सध्य परिस्थितीचा अंदाज येण्यास मदत झाली. आज बांधकाम व्यवसायिक हे कमी किंमतीत विक्री करत असले तरी नजीकच्या भविष्यात सिमेंट, स्टील, तांबे, अॅल्युमिनीयम व पीवायसी (PYC) यांच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेत घरांचे भाव वाढतील, असा माझा अंदाज आहे.”

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करावी आणि जीएसटीमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडीट द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. शिवाय प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळाल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्याची वेळ व पर्यायाने किंमती यावर आपण काही प्रमाणात नियंत्रण ठेऊ शकतो, त्यामुळे आदी बाबींकडे देखील सरकारने लक्ष द्यावे, अशी विनंती फरांदे यांनी केली आहे.

एकीकडे बांधकामासाठी आवश्यक असणा-या स्टील व सिमेंटच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत, तर दुसरीकडे ग्राहकांची संख्या कमी होत आहे, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करीत स्टील व सिमेंटच्या किंमतीवर नियंत्रण आणावे, असे मत क्रेडाई राष्ट्रीयचे चेअरमन सतीश मगर यांनी व्यक्त केले.

या सर्व्हेक्षणाबद्दल बोलताना राष्ट्रीय क्रेडाईचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पतोडिया म्हणाले, “सदर सर्व्हेक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे बांधकाम क्षेत्राला आर्थिक उत्तेजन देण्यासाठी खेळती भांडवल व्यवस्था, एकवेळ कर्जाची पुनर्रचना, रेरा प्रकल्पांना सरसकट ६ महिन्यांची मुदतवाढ, मुद्रांक शुल्कात कपात, मुद्दल व व्याजावर ६ महिन्यांचा विलंबादेश, आणखी एका वर्षासाठी एसएमए क्लासिफिकेशन गोठवणे, साहित्याच्या किंमतींवर नियंत्रण आणणे, प्रकल्प व बांधकाम मंजुरीसाठी एक खिडकी मंजुरी प्रक्रिया आदिंचा सरकारने विचार करावा, अशी विनंती आम्ही केली आहे.”

राष्ट्रीय क्रेडाईच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणातील पुण्याशी संबंधित ठळक बाबी खालीलप्रमाणे

– पुण्यातील ९४% बांधकाम व्यवसायिकांना कोरोनाच्या दुस-या लाटेनंतर बांधकाम मजुरांची कमतरता भासत असल्याचे समोर आले आहे.
– दुस-या लाटेनंतर शहरातील ४४ % बांधकाम व्यावसायिक हे आपल्या २५- ५० % हून कमी क्षमतेने काम करीत आहेत.
–  शहरातील ९४ % बांधकाम व्यवसायिकांना दुस-या लाटेनंतर प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर होईल असे वाटते.
– बांधकाम साहित्य व मजुरांसाठी येणारा खर्च १०-२०% इतकी वाढ झाले असल्याचे ५४% व्यावसायिकांना वाटते.