स्पर्धेपूर्वी बालनाट्याच्या संहिता तपासल्या जाव्यात का? – मीनल जोगळेकर यांचा प्रस्ताव
पुणे : राज्य शासनातर्फे घेतल्या जाणार्‍या बालनाट्य स्पर्धेत संख्यात्मक वाढ असावी की गुणात्मक हा मुद्दा महत्त्वाचा असून संबंधित संस्थांनी बालनाट्य गांभीर्याने सादर करावे, स्पर्धेसाठी मुलांच्या भावविश्वातीलच संहिता लेखन असावे यासाठी स्पर्धेपूर्वी समितीद्वारे संहिता तपासल्या जाव्यात का, बादफेरी असावी का असा प्रस्ताव सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाच्या सह संचालिका मीनल जोगळेकर यांनी बालनाट्य संस्था चालकांसमोर ठेवला आहे. गेल्या वर्षी स्पर्धेत सहभागी झालेल्या संस्थांना निर्मिती खर्च देण्यास सुरुवात झाली असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमुद केले.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेची घटक संस्था असलेल्या बालरंगभूमी परिषदेतर्फे बालनाट्य स्पर्धा या विषयावर ऑनलाईन परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी जोगळेकर बोलत होत्या. या परिसंवादात बालनाट्य चळवळीत नियमित कार्यरत असलेले नाथा चितळे (नांदेड), सतीश लोटके (अहमदनगर), मुकुंद पटवर्धन (सांगली), रोशन नंदनवंशी (नागपूर), असिफ अन्सारी (धारूर), गिरीश भुतकर (भोर, पुणे) सहभागी झाले होते. परिसंवादामागील भूमिका बालरंगभूमी परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश पारखी यांनी विषद केली. दीपक रेगे यांचे तांत्रिक सहाय्य लाभले.
जोगळेकर म्हणाल्या, बालनाट्य हा मनोरंजनाचा हेतू असला तरी त्यातून प्रबोधन व्हावे ही सुद्धा अपेक्षा आहे. दर्जेदार बालनाट्याची निर्मिती झाल्यास संस्था त्याचे प्रयोग इतरत्र करू शकेल. तसे झाल्यास बालनाट्याविषयी अधिक जागृती होईल. स्पर्धेतील नियमांचे पालन करणे ही संबंधित संस्थेची जबाबदारी असते असे चर्चेदरम्यान त्यांनी सांगितले. सादरीकरणाचा कालावधी, सादरीकरणाच्या दर्जाबाबत स्पर्धेनंतर परिक्षक तक्रारी करतात या मुद्द्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
नाथा चितळे म्हणाले, स्पर्धेच्या नियमावलीमध्ये काही बदल केले पाहिजेत. स्पर्धेत जी नाटके सादर होतात ती समस्याप्रधान असतात त्यामुळे ती बालनाट्ये वाटत नाहीत. नाटक सादर करणार्‍या संस्थांना बालनाट्याविषयी माहिती नसते. त्यामुळे बालनाट्याच्या सादरीकरणाविषयी जागृती करण्याची जबाबदारी जुन्या कलाकारांची आहे. स्पर्धेसाठी शासनाच्या वतीने जे समन्वयक नेमले जातात त्यांची नेमणूक पूर्ण वर्षासाठी असावी, जेणेकरून संहितेविषयी स्पर्धक संस्थांना अधिकाधिक माहिती मिळू शकेल.
बालनाटकाचे विषय हे बालविश्वाशी निगडीत असावेत, ते मनोरंजनात्मक असावेत, अंतिम फेरीसाठी निवडल्या जाणार्‍या बालनाट्यांच्या नियमावलीत बदल करावेत, जिल्हा परिषदेच्या शाळांपर्यंत बालनाट्य पोहोचण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, स्पर्धेतील सर्व विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र मिळावे, अशी अपेक्षा सतीश लोटके यांनी व्यक्त केली.
मुकुंद पटवर्धन म्हणाले, स्पर्धा प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन विभागांत व्हाव्यात, काही स्पर्धांमध्ये असे दिसून येते की स्पर्धेची तांत्रिक बाजू व्यावसायिक कलावंत साभांळतात त्यामुळे पारितोषिक त्या व्यक्तीला मिळते. हे टाळण्यासाठी तांत्रिक बाजूंसाठी नाट्यसंस्थांना बक्षीस दिले जावे जेणेकरून व्यावसायिक लोक या स्पर्धेपासून दूर राहतील. स्पर्धेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सर्व स्पर्धकांचे आधारकार्ड स्पर्धेशी जोडले जावे, असेही त्यांनी सुचविले.
ग्रामीण भागात अजूनही बालनाट्य पोहोचलेले नाही; त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना बालनाट्याची अद्याप ओळख झालेली नाही. बालनाट्य स्पर्धेत सर्व शाळांचा सहभाग असावा यासाठी शासनाने प्रयत्न करावा, अशी सूचना रोशन नंदनवंशी यांनी केली.
गिरीश भुतकर म्हणाले, सादरीकरणासाठी दिलेल्या जाणार्‍या गुणांचे फेरनियोजन करावे, लेखनासाठी दिले जाणारे गुण कमी करावे, मनोरंजनाबरोबर नाटकातून काही संदेश दिला जावा त्यामुळे लेखन विषयाचे बंधन नसावे, स्पर्धेदरम्यान विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असावी यासाठी शिक्षण अधिकार्‍यांनी प्रयत्न करावेत, बालनाट्यही सेन्सॉर झालेले असावे अशा सूचना केल्या.
असिफ अन्सारी म्हणाले, स्पर्धेच्या विषयांसंदर्भात शिक्षण खाते आणि सांस्कृतिक विभागात समन्वय असावा, तांत्रिक बाजू पुरविणार्‍या कंत्राटदारांवर भाडे आकारणीसंदर्भात शासनाचे नियंत्रण असावे, बक्षीसांची संख्या वाढवावी, परिक्षकांनीच स्पर्धा संपल्यानंतर तात्काळ कौतुकपत्र द्यावे, तांत्रिक बाजूंसाठी दिली जाणारी सर्व बक्षीसे रद्द करावीत, ती रक्कम बालनाट्यासाठी दिली जावी.
हा परिसंवाद सविस्तर ऐकण्यासाठी बालरंगभूमी परिषद मुंबई या फेसबुक पेजवर उपलब्ध आहे.