कचरा नियोजनाखाली दरमहा पुणेकरांची होणारी लूट थांबवा – आबा बागुल
पुणे, दि. १४ – शहरामध्ये नागरिक ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करून वेगवेगळा पिशव्यांमध्ये ठेवतात. तो कचरा उचलण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने सार्वजनिक संस्था नेमल्या आहेत.सदर संस्था त्याबदल्यात झोपडपट्टीमधील प्रत्येक घरास ५० रुपये दरमहा व इतर भागातील घरास ७० रुपये दरमहा शुल्क नागरिकांकडून आकारात असून ही शुल्क आकारणी बेकायदेशीर असल्याचे काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आबा बागुल यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.
पुणे महानगरपालिका पुणेकरांकडून मिळकत करामध्ये एआरव्हीच्या २५ टक्के सफाईकर आकारात असून हा कर घेण्या व्यतिरिक्त आपण नागरिकांवर कचऱ्यासाठी अतिरिक्त कर लादत आहोत.हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. पुणे महानगरपालिकेत कमीत कमी १० ते १२ लाख प्रॉपर्टी असेसमेंट झालेल्या असून त्यांच्याकडून प्रत्येकी ५० व ७० रुपये शुल्क घेतले जातात त्याची एकूण अंदाजे १०० कोटी रुपये नागरिकांकडून बेकायदेशीरपणे घेण्यात येतात. याची कोणतीही लेखी स्वरूपात पावती दिली जात नसल्याने महानगरपालिकेकडे याची कोणतीही नोंद नाही. हि जनतेची दिशाभूल आणि लूट आहे. असे म्हंटले तर वावगे होणार नाही. कायद्याने एकाच कामासाठी दोनदा कर आकारणे हे बेकायदेशीर आहे. आपण हे स्वछ व भगतसिंग संस्थेसाठी करत आहात हि अतिशय चुकीची बाब आहे. नागरिक सफाई कर भरत असताना त्यांच्याकडून पुन्हा पैसे घेणे बेकायदेशीर असल्याने नागरिकांकडून पैसे घेऊ नये. हे त्वरित थांबण्याचे आदेश द्यावेत असे आबा बागुल म्हणाले.
पुणे महानगरपालिका मिळकत करामध्ये सफाई कर आकारात असल्याने साफसफाई,स्वच्छता,कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हि महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. असे असताना देखील आपण नागरिकांनी वर्गीकरण केलेला कचरा गोळा करण्यासाठी दुसऱ्यांदा नागरिकांकडून पैसे घेणे हे बेकायदेशीर आहे. पुणे महानगरपालिकेचे कर्मचारी सर्व शहरात स्वच्छता करतात,कचरा गोळा करतात परंतु वर्गीकरण केलेला कचरा या संस्थेचे कामगार घरोघरी गोळा करून महानगरपालिकेच्या गाड्यांमध्येच टाकतात. आता आपल्या कर्मचाऱ्यांनाच पुन्हा वर्गीकरण केलेला कचरा गोळा करण्यास सांगणे गरजेचे आहे. आपण कचरा गोळा करण्यासाठी कोणती संस्था नेमल्यास त्यांचे पैसे महानगरपालिकेने देणे गरजेचे आहे. कारण मिळकत कारमध्ये साफसफाई व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी २५ टक्के कर आकारण्यात येत असून नागरिकांकडून पुन्हा त्यासाठी शुल्क आकाराने हे अतिशय चुकीचे आहे. हे आपण ताबडतोब बंद करावे व याची माहिती आम्हाला मिळावी. नागरिकांकडून वर्गीकरण केलेला कचरा गोळा करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये.असे आबा बागुल म्हणाले.
नवीन कर प्रणाली राज्य सरकार सुरु करू शकते परंतु मुख्यसभा देखील नागरिकांवर अश्याप्रकारे कर आकारू शकत नाही. महाराष्ट्र मुनसिपाल ऍक्ट मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही. असे शुल्क आकारणे हे बेकायदेशीर असल्याने वर्गीकरण केलेला कचरा गोळा केल्याच्या बदल्यात दिलेल्या शुल्काची पावती देखील दिली जात नाही. जर कोणी नागरिक या बेकायदा आकारणी विरोधात कोर्टात गेल्यास व्याजासह नागरिकांना पैसे परत दयावे लागतील व त्याच्यावर आयपीसी सेक्शन द्वारे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्याची सर्व जबाबदारी आयुक्तांची राहील हे बेकायदेशीर होणारे काम त्वरित थांबवण्याची मागणी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात आबा बागुल यांनी केली.